काठमाडौँ, चैत २९ । विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला संघ संस्थाको बालश्रम अन्त्य गर्ने नारा, नारामै मात्र सीमित हुने गरेको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सार्वजनिक रुपमा भाषण र आफ्ना पार्टीका घोषणापत्रमा जतिसुकै बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका भएपनि बालश्रम भने जस्ताको त्यस्तै छ । केन्द्रीय बालकल्याण समितिको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो चार महिनामा बालश्रमसम्बन्धी १४० वटा घटना घटेका छन् ।
फागुनमा ९६, पुसमा ३० र माघमा १४ जना बालबालिकालाई बालश्रममा प्रयोग गरिएको पाइएको समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताए । घरेलु तथा होटलमा ४३ प्रतिशत (६० जना), इँटा उद्योगमा २६ प्रतिशत (३६ जना) र पढाइखर्च जुटाउन ३१ प्रतिशत (४४ जना) बालबालिका बालश्रमका रुपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।
उल्लेखित बालबालिका अन्तर्गत बाजुराबाट ५५ जनालाई पढाइदिन्छु भन्दै काठमाडौँं लगायतका अन्य शहरमा घरेलु बालश्रमिकको रुपमा प्रयोग गरिएको समितिले जानकारी गराएको छ । जिल्ला बालकल्याण समिति बाँकेको समन्वयमा जिल्लाका इँटा उद्योगमा अनुगमनका क्रममा १६ बालक र चार बालिकाको उद्धार गरिएको छ ।
पढाइखर्च जुटाउने काममा लागेका बालबालिकाको विवरणलाई हेर्दा सल्यानमा बालुवा संकलनमा १६ बालक र आठ बालिका, मकवानपुरमा आठ बालबालिका राजमार्गमा लालिगुराँस बेच्दै, गोरखामा ६ बालबालिका भरिया तथा अन्य ६ जना खोटो संकलनमा संलग्न रहेका भेटिएका छन् । बालश्रमिकको रुपमा प्रयोग गरिएका बालबालिकामा बालक ५६ प्रतिशत (७९जना) र बालिका ४४ प्रतिशत (६१ जना) रहेका छन् ।
उमेर समूहका आधारमा १० वर्ष वा सो भन्दामुनीका ११ जना, ११ देखि १४ वर्षको ४४ जना र १५ देखि १८ वर्षका ८५ जना रहेका निर्देशक धितालले जानकारी गराएका छन् । आव २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक (साउनदेखि कात्तिक) मा १३ वटा बालश्रमसम्बन्धी घटना भएका छन् भने मंसिरदेखि फागुनसम्ममा १४० वटा बालश्रमका घटना प्रकाशमा आएका छन् । यसबाट बालश्रमको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले संयुक्त राष्टसंघको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी सन् १९८९ लाई अनुमोदन गरेपछि बालअधिकारप्रति सचेत हुँदै बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन २०५६ जारी गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चौध वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई भने कुनै पनि स्वरुपमा श्रमिकका रुपमा काममा लगाउन नहुने व्यवस्था छ ।
समितिले बाल यौन दुव्र्यवहार र बलात्कार, बालबालिकाको हत्या र मृत्यु, बालविवाह, बालबालिकाको ओसारपसार तथा बेचबिखन, गर्भपतन, कुपोषण, शारीरिक सजाय र अपहरणलगायत विषयमा समेत अध्ययन गरेको छ ।
त्यसैगरी समितिले निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रूपमा मानिएको सार्वजनिक सवारी साधन (बस, मिनिबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ढुवानीका साधन)लाई बालश्रममुक्त बनाउने अभियान समेत सञ्चालन गरेको छ ।
