माननीय गृहमन्त्री ज्यु ले कुन बिषय वा प्रसङ्गमा निर्माण ब्यबसायिहरुलाई जेल ठोक्नु भन्ने निर्देशन मातहत निकायमा दिएको भन्ने खबर विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण भएको पाइयो ।
निश्चय पनि भौतिक पुर्बाधार निर्माण आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नभएका कारण भएको क्षती र त्यसको संवेदनशीलतालाई हेर्ने र बुझ्ने जो कोहिले पनि यसै गरि प्रतिक्रियात्मक हुनेमा दुई मत हुन सकिदैन । तर आदरणीय गृहमन्त्री ज्यु ती समयमै सम्पन्न नभइ असरल्ल परेका सबै आयोजनाहरु निर्माण ब्यबसायीहरुकै लापरबाहीले मात्र त्यस्तो भएका हुन त ? यो प्रश्नका पछाडिका समस्या र बेथितिहरुलाइ हामिले बिर्सियौ भने दीर्घकालीन समस्या समाधानमा हामी पुग्नै सक्दैनौ ।
तसर्थ ती असरल्ल आयोजनाहरु मध्ये केहि गौरबशाली आयोजनाहरुलाई नमुनाका रुपमा लिइ एउटा स्वतन्त्र बिज्ञहरुको आयोग बनाइ अध्ययन अनुसन्धान गरि संलग्न सबै पक्षहरु मध्ये क कस्को गल्ती, लापरबाही र के कस्तो समस्याका कारण त्यस्तो भएको छ पहिचान गरि सोही अनुसार कारवाही अगाडि बढाउने गरियो भने समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने समस्या सधैको लागि अन्त हुन्छ ।
निर्माण कार्यमा सम्लग्न भएको नाताले हामीहरुको अहिले सम्मको अनुभवले यसरी आयोजनाहरु अधुरो अपुरो हुने कारणलाई १००५ मान्ने हो र त्यस्को गल्ती र लापरबाहीलाई भागबन्डा गर्ने हो भने निर्माण ब्यबसायिहरुको बढीमा २५५ र बाँकी ७५५ निर्माण कार्य खरिद प्रक्रिया, सार्वजनिक निकाय, परामर्शदाता, त्यो आयोजना सग सम्बन्धित अन्य पक्ष, स्थानीयहरुको समेत भुमिका रहेको देखिन्छ । तसर्थ निर्माण व्यबसायीलाई छुट दिनु पर्दछ भनेर याहा नीर मैले भन्न खोजेको होइन ।
राज्यबाट हुने कारबाहीमा दोषी सधै दन्डको भागिदार हुनै पर्दछ । निर्दोष सजायबाट कहिले पनि पीडित हुनु नपरोस् । कानुनी राज्य स्थापित होस सो कार्यमा सहयोगी भुमिकाको लागि नेपाल निर्माण ब्यबसायी महासंघ सदैब तत्पर रहेको ब्यहोरा पनि माननीय गृहमन्त्री ज्यु समक्ष सबिनय जानकारी गराउन चाहान्छु ।
राम शरण देउजा
महासचिव
नेपाल निर्माण व्यबसायि महासंघ
