पोखरा, जेठ २७ । गरिबी सबैको साझा समस्या भएको प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् ।
गरिबी निवारण कोषले आज आयोजना गरेको ‘गरिबी निवारण, व्यावसायिकता विकास तथा समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारहरूसँग प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया’ विषयक कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले गरिबीलाई जरैदेखि उखलेर फाल्नुपर्ने आवश्यक भएको बताएका छन् ।
नेपालमा गरीब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको नसकेको उनको भनाप्इ छ । वस्तुनिष्ठ ढंगबाट विश्लेषण गरी वास्तविक गरीबको पहिचान गरेरमात्र यसको निवारण गर्न सकिने उनले बताए ।
प्रदेशको समृद्धिका माध्यमबाट विद्यमान गरिबीको संख्यालाई घटाउन प्रदेश सरकार लागिपर्ने भन्दै उनले यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे ।
प्रदेश नं ४ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले गरिबी निवारण चुनौतीको विषय भएको बताउँदै कृषिको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको विकास आदिका माध्यमबाट गरिबीको संख्या कम गर्दै लैजान सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष डा वाइबी थापाले कोषले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई संघीय संरचना अनुसार आगामी दिनमा अझै व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । आगामी दिनमा गरिबी निवारणका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइ छ ।
गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले अन्य प्रदेशका तुलनामा प्रदेश नं ४ मा गरिबको संख्या कम भएको जनाउँदै हाल प्रदेशका म्याग्दी, लमजुङ, गोरखा र नवलपरासीमा गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए ।
गरिबी निवारण कोषका सञ्चालक समिति सदस्य नारायण कोइरालाले नयाँ संघीय व्यवस्था अनुसार आगामी दिनमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा प्रादेशिकस्तरमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्दै आइएको जनाए ।
कोषका ज्ञान व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख श्रीराम सुवेदीले प्रादेशिक रुपमा गरिएका अन्तक्र्रियामा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख रमेश पाण्डे, गाउँपालिका महासंघ प्रदेश नं ४ का ईश्वर पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश नं ४ का सदस्य देवेन्द्रबहादुर कटुवाललगायतले साझा समस्या एवं चुनौतीका रुपमा देखिएको गरिबीको अन्त्यमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।
