सुर्खेत, जेठ २८ । आव २०७५/७६ का लागि असार १ गते उत्पादनमुखी बजेट ल्याउने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् ।
प्रत्येक महिना यहाँका पत्रकारहरुसँग गरिने ‘नियमित भेटघाट’ कार्यक्रमका क्रममा उनले प्रदेश सरकारले वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बजेट ल्याउने बताए ।
उनले कृषि योग्य जमीन, उत्पादित वस्तुको पहिचान र जडीबुटीको यकिन तथ्याँक संकलन गर्ने जनाउँदै विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी स्रोतको खोजी गरिने बताए ।
यही जेठ २६ गते प्रदेश सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ । कर्णालीमा कति आवश्यक सडक पर्छन्, तिनको वास्तविक लगत लिएर लगानी गर्छौं जसबाट यहाँका सबै जिल्ला र बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्न सकियोस् उनले भने। लगानीका लागि सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि खोजी गरिने उनकाे भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेशको मध्य तथा दीर्घकालीन महत्व राख्ने विकासका लागि मुख्यतया यो वर्ष योजना निर्माण, अध्ययन र आधार तयार गर्ने उनले बताए । लामो समयदेखि पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधा नलिई प्रदेश सरकारको सार्वजनिक पद धारण गरी काम गर्दै आएका सबैलाई संघीय सरकारले पठाएको मस्यौदाको आधारमा हालका लागि पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइने पनि जनाए ।
हालसम्म संघीय सरकारको अनुमतिमै काम गर्नु पर्दा प्रदेश सरकारले आफ्ना कुनै पनि संयन्त्र परिचालन गर्न नपाएको उनकाे गुनासो थियो । उनले कर्णालीलाई डिजिटल तथा प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइएकाले यसलाई पूरा गर्न आफ्नो सोच, व्यवहार र दिमाग बदल्न प्रदेशवासीसँग अनुराेध गरे ।
एक फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री शाहीले उच्च शिक्षाका लागि यो प्रदेशका पाँच पत्रकारलाई प्रदेश सरकारले पढाउन विदेश पठाउने प्रतिवद्धता जनाए। पत्रकारका लागि अन्तरप्रदेशीय भ्रमण कार्यक्रम पनि राखिने उनकाे भनाइ छ ।