काठमाडौं, असार २८ । केपी ओली सरकारले अघिल्लो सरकारले निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको समयमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च पुगेकामध्ये पाँच जनाको रिटमाथि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सुनुवाइको मौकासमेत नदिई पदावधि कायमै रहेको अवस्थामा आफूहरुलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएकाले पुनर्वहाली हुनुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ । उनीहरूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनुवाइको सामान्य मौकासमेत नदिई नियुक्ति बदर गरेको भन्दै रिट दायर गरेका छन् ।
नियुक्ति खारेजीपछि मंगलबारसम्म पाँच पदाधिकारी पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । उनीहरु सबैको निवेदनमाथि आज अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेल र खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रको रिटमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।
उनीहरुको पेसी न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासमा तोकिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्नेछ ।
असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि तत्कालीन देउवा सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
