काठमाडौँ । सरकारले नागरिकको आवासलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित ‘भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिँदै नागरिकलाई सुरक्षित आवासको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले दर्ता गराएको विधेयकमा न्यून आय भएका परिवारलाई अनुदान, पहिलोपटक घर बनाउनेलाई निर्माण सामग्रीमा सहुलियत र मध्यम वर्गलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नागरिकले सरकारले तोकेको मापदण्ड र नक्साअनुसार घर बनाउँदा ढुङ्गा, बालुवालगायतका निर्माण सामग्री निःशुल्क पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पशुपालनका लागि गोठ निर्माण गर्न चाहनेले पनि निवेदनका आधारमा त्यस्ता सामग्री प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
गरिब तथा विपन्न परिवारलाई घर निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ। बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक जोखिममा रहेका बस्तीका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी आवासको व्यवस्था गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारलाई लक्षित गर्दै भूकम्प प्रतिरोधी तथा व्यवस्थित आवास निर्माण र खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको अवधारणा प्रस्ताव गरिएको छ। २० लाखदेखि ७५ लाख रुपियाँसम्म लागतका ९०० देखि १३०० वर्गफिट क्षेत्रफलका घर निर्माण तथा खरिदका विकल्प विधेयकमा उल्लेख छन्।
प्रस्तावित किस्ता योजनाअनुसार पाँच लाख रुपियाँ अग्रिम भुक्तानी गरी बाँकी रकम १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपियाँका दरले तिर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, १० लाख, १५ लाख, २० लाख र २५ लाख रुपियाँ अग्रिम भुक्तानीका आधारमा फरकफरक मासिक किस्ताका विकल्प पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
विधेयकले आवास निर्माणमा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई सहयोग पुर्याउनुका साथै मध्यम वर्गको सुरक्षित आवासमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र यसको वास्तविक प्रभाव र नागरिकले पाउने सुविधाको दायरा स्पष्ट हुनेछ।
