काठमाडौँ, पुस १० । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ७५३ वटा नै स्थानीय तहका सदरमुकाममा कम्तीमा पनि एकवटा वाणिज्य बैंक पुग्ने जानकारी गराएको छ । हरेक स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता पु¥याउने नीतिअनुसार हाल ६८७ स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच पुगेको जानकारी गराइएको छ ।
सोही बैंकमार्फत् सरकारको आफ्नो सञ्चित कोष समेत प्रारम्भ गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको मंगलकार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा चिरञ्जीवी नेपालले सबै जनतालाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउन बैंकले प्राथमिकता दिएको बताउका छन् । अहिले पनि ६० प्रतिशत जनताहरुको बैंकसम्म पहुँच नभएको समेत उनले प्रष्ट्याए ।
गर्भनर नेपालले पूँजी बजारलाई गतिशीलता दिई वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदै बैंकलाई निक्षेपको ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले नैतिक दबाब दिएको बताए । पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावलाई बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको बैठकमा नेपालले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले पूँजी बजार, मुद्रा व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान दिएको चर्चा गर्दै पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी गराएका छन् । घट्दो पूजीँ बजार र बढ्दो बैंकिङ ब्याजदरलाई सन्तुलनमा ल्याउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सरकारले पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समिति गठन गरेको थियो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तुलसा थापाले पूँजी बजारमा देखिएको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।
