काठमाडौँ, माघ २८ । प्रत्येक वर्ष शीतलहरका कारण तराईका धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
त्यहाँका नागरिकलाई चिसोबाट बचाउनका लागि सरकारबाट कुनै पनि खालको प्रयास प्रभावकारी भएको पाइदैन । तराईका जिल्लाहरुमा प्रत्येक वर्ष शीतलहरको चपेटामा पर्दै आएका नागरिकलाई दाउरा वा पैसा बाँड्नु भन्दा पनि दीर्घकालका लागि नीतिगत संयन्त्र बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पहिलो पटक जुरी नेपाल नामक संस्थाका तर्फबाट अधिवक्ता माधव बस्नेत र विनोद फुयाँलले शीतलहरका कारण नागरिकको प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुने गरेको सन्दर्भमा तात्कालिक राहत बाँड्नु भन्दा पनि नीतिगत संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने माग गरी रिट दर्ता गराएका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो । तर सरकारले अहिलेसम्म पनि कानुन बनाएर लागू गरेको भने छैन ।
त्यसैगरी, सर्वोच्चले कानून बनाएर अपाङगता भएका व्यक्तिको अवस्था हेरी रु ५०० देखि पाँच हजारसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नू भनेर आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यो आदेशको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अपाङ्गता सम्बन्धी नै सर्वोच्चले नयाँ सरकारी भवन अपाङ्गमैत्री बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता राजेन्द्र दुलालले दायर गरेको एक रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले नागरिकका सामाजिक सुरक्षा के के हुन् र के के होइनन् भन्ने विषयमा पनि बोलिदिएको छ । एकल महिला (विधवा) ले रु ५० हजार सुविधा लिएर दोस्रो चोटि विवाह गर्दा त्यसले उनलाई सशक्त बनाउन मद्दत नपुग्ने तर्कसहित त्यो सुविधा सामाजिक सुरक्षाभित्र नपर्ने निर्णय उसले सुनाएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालको बजेटमा एकल महिला (विधुवा) लाई अर्कोसँग विवाह गरेमा रु ५० हजार जिल्ला समन्वय समितिमार्फत दिने भनी राखिएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम विरुद्ध एकल महिला लिली थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमा पैसा लिएर विवाह गर्नु सामाजिक सुरक्षा नभई अपमान हो भनी अदालतले व्याख्या गर्यो । थापाको मागमा सर्वोच्चले पैसा लिएर विवाह गर्दा महिलाको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच आउने हुनाले यसलाई सामाजिक सुरक्षा नभएको ठहर्याएको थियो । सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सर्वोच्चले यी लगायत यस्तै प्रकृतिका अन्यान्य आदेश र फैसला गरेको छ । तर अदालतको आदेशको सरकारबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सरकारले कसरी हेरेको छ भन्ने विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालले भने अदालतको आदेशपछि कानुन बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । तर सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । जव विपद् पर्छ, तव सरकारले निर्णय गरिदिन्छ । दीर्घकालका लागि सोच्दैन ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पवनकुमार ओझाका अनुसार सर्वोच्च मात्र नभएर तल्लो अदालतबाट पनि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण फैसलाहरु भएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट भएका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी पाँच÷छ वटा फैसलाबाट ऊ सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सकरात्मक भन्ने देखाउँछ उनले भने ।
अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो तर, त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नुपर्छ । सरकार भनेको अभिभावक हो उनले भने । पूर्व न्यायाधीश ओझाका अनुसार सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा धेरै बृहत् र व्यापक छ । तराईका शीतलहर प्रभावित नागरिकदेखि हरेक विपद्मा प्रभावित हुनेलाई सरकारले हेर्नुपर्छ ।
सडकमा अलपत्र परेर रहेका नागरिकलाई पनि कल्याणकारी राज्य चलाउने सरकारले हेर्न सक्नुपर्छ । संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनेर मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत कुन कुन हक पर्दछन् भन्ने पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
सरकारी सेवामा आवद्ध नागरिकका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा निवृत्तिभरण, सञ्चय कोष, उपदान लगायतको व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐनले निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था गरेको छ । पूर्व न्यायाधीश ओझाले थपे, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा आएपछि सुनुवाइ गरेर आदेश दिने हो । जुन आदेश दिइएको छ, त्यसको सरकारबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो तर, भइरहेको छैन ।
सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई भने करोडौं रकम बाँड्छ । पूर्व न्यायाधीश शिवप्रसाद पराजुली राज्यको ढुकुटीबाट जुनसुकै दलको सरकार बहालमा रहेपनि कानून बेगर एक पैसा पनि खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनको अभिमतमा विपन्न र असहाय नागरिकलाई राज्यले हेर्नुपर्छ तर, आफू अनुकूल राज्यकोषको पैसा खर्च गर्नु दुरुपयोग हो । जुरी नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजु चापागाई जुन वर्गका लागि भनेर सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको हो त्यही वर्गमा त्यो सुविधा पुर्याउन जरुरी छ ।
सरकारले घरबारविहीन नागरिकका लागि पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । चापागाईंका अनुसार सर्वोच्च अदालत गरेको फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्था चित्तबुझ्दो छैन । फैसला कार्यान्वयन गर्दा अब संघीय प्रणाली अनुसार स्थानीय तहमै जानु उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाका काम स्थानीय तहबाटै के के गर्न सकिन्छ ? प्रदेश सरकारबाट के गर्न सकिन्छ ? केन्द्र सरकारबाट यसबारेमा एउटा मापदण्ड तयार गर्न जरुरी छ । जंगबहादुर राणाको पालामा बनेकोे मुलुकी ऐनमा ‘गरिब कंगालको महल’ भन्ने थियो ।
विसं २०२० सालमा पनि गरिब कंगालको महल थियो । त्यो महलमा पनि गरिब, घरबारविहीन, विपद्मा परेका नागरिकको सुरक्षाबारे व्यवस्था गरिएको थियो । आफैं जोहो नसक्ने असहाय, आश्रित, बेसहारा तथा ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने अधिवक्ता चापागाईको भनाइ छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धा भत्ता र एकल महिला (विधवा) लाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारबाट यस्ता भत्ता र सुविधा बजेट वा नीति र कार्यक्रममार्फत घोषणा हुन्छ । यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम दीर्घकालका लागि कानून नै बनाएर सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले देशमा ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सहयोग स्वरुप प्रतिमहिना रु १०० दरले भत्ता दिने व्यवस्थाको शुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले वृद्ध भत्ता रकमलाई बढाएर रु ५०० पुर्यायो । अहिले रु दुई हजार बाँडिदै छ । यो सुविधाले वृद्धावस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई जीविकोपार्जन गर्न, भरथेग गर्नका लागि ठूलो राहत मिलेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु ३६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राज्यको यस कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको संख्या २१ लाख ५२ हजार ८६१ छ । यीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक नौ लाख ६४ हजार २९२ छन् भने एकल महिला छ लाख २१ हजार ९८० छन् ।
अपाङगता भएका ६० हजार ६५६ र लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत जाति/समुदायका २२ हजार ८९९ छन् । यस कार्यक्रबाट दलित एवं कर्णालीका बालबालिका गरी चार लाख ८३ हजार ३४ जना लाभान्वित भएका छन् ।
