काठमाडौँ, असोज १९ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत हालसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा ५ हजार ७ सय ३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभएको हो।
लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। उहाँले भूमि व्यवस्थापनको कामलाई अब देशभर तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने चरणमा सरकार प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई थप गति दिने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ।
निर्वाचनका क्रममा एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको स्मरण गर्दै उहाँले सोहीअनुसार भूमि समस्या समाधानलाई सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले २०१५ सालदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका सरकार र शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सुकुम्बासी समस्या अझै समाधान हुन बाँकी रहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार लामो समयदेखि कायम रहेको यो समस्या अहिले पनि समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको छ।
