विचार दामोदर उपाध्याय
युद्धमा पराजित भएको राष्ट्रले आफ्नो परिश्रम, साहस र आत्मविश्वासका बलमा पुनः उठ्ने अवसर पाउन सक्छ। तर कुनै समाजले आफ्नो भाषा, संस्कृति, इतिहास, मौलिक ज्ञान र आत्मपहिचानप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गयो भने त्यसलाई पुनः स्थापित गर्न निकै कठिन हुन्छ। राष्ट्रको वास्तविक शक्ति भूगोल, सेना र राजनीतिक सीमामा मात्र सीमित हुँदैन; त्यसको आत्मा जनताको सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति र सामूहिक पहिचानमा पनि निहित हुन्छ। त्यसैले सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण कुनै एक धर्म वा समुदायको मात्र विषय होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो।
नेपाल प्राचीन सभ्यता, धार्मिक परम्परा र सांस्कृतिक विविधताको अनुपम भूमि हो। यहाँ हिन्दु, बौद्ध, किराँतलगायत अनेकौँ धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराले शताब्दीयौँदेखि सहअस्तित्वको अभ्यास गर्दै आएका छन्। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, स्वयम्भू, बौद्धनाथ र किराँत समुदायका पवित्र स्थलहरूले नेपालको आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक इतिहासलाई समृद्ध बनाएका छन्। वेद, उपनिषद्, रामायण र महाभारतसँग जोडिएका परम्परादेखि भगवान् गौतम बुद्धको ज्ञान, किराँत मुन्धुम र स्थानीय प्रकृतिपूजक संस्कारसम्मका विविध धाराले नेपाली समाजको विशिष्ट परिचय निर्माण गरेका छन्। यी सम्पदाको संरक्षण गर्नु वर्तमान पुस्ताको दायित्व हो।
नेपालको इतिहासमा धार्मिक आस्था र सामाजिक जीवनबीच गहिरो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। चाडपर्व, जात्रा, संस्कार, भाषा, भेषभूषा र परम्परागत ज्ञानले नेपाली समाजलाई जोड्ने काम गरेका छन्। दसैँ, तिहार, छठ, ल्होसार, उभौली–उधौली, बुद्धजयन्ती र विभिन्न स्थानीय पर्वहरू फरक धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायका पहिचानका आधार हुन्। विविधता नेपालको कमजोरी होइन, बरु यसको ऐतिहासिक विशेषता हो। त्यसैले कुनै पनि समुदायको संस्कृति, आस्था वा परम्परालाई अपमानित गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यको धार्मिक स्वरूपमा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भयो। लामो समयसम्म हिन्दु अधिराज्यका रूपमा रहेको नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ मार्फत धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित भयो। त्यसपछि नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो। यस परिवर्तनबारे समाजमा समर्थन र असहमति दुवै धारणा रहँदै आएका छन्। कसैले यसलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र समानताको आधार मान्छन् भने कसैले नेपालको ऐतिहासिक धार्मिक पहिचान कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। यस्तो विषयमा भावनात्मक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा इतिहास, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको अभिमतका आधारमा खुला बहस आवश्यक छ।
धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धर्मविरोध होइन। राज्यले सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्नु, नागरिकलाई आफ्नो आस्था मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता दिनु र कुनै पनि समुदायमाथि धार्मिक आधारमा विभेद हुन नदिनु यसको मूल मर्म हो। तर धर्मनिरपेक्षताको नाममा कसैको धार्मिक आस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने, आर्थिक प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गराउने वा कुनै समुदायको सांस्कृतिक परम्परालाई अपमान गर्ने काम भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन र कानुनी निरूपण हुनुपर्छ। धार्मिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दा व्यक्तिको विवेक र छनोटको अधिकारसँगै समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको सम्मानलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।
नेपालमा विभिन्न समयमा धर्म परिवर्तन, धार्मिक प्रचार, सांस्कृतिक हस्तक्षेप र परम्परागत आस्थामाथि परेको प्रभावबारे विवाद उठ्दै आएका छन्। कतिपय स्थानमा धार्मिक प्रतीक, मठमन्दिर, गुम्बा वा पवित्र स्थलको प्रयोगलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यस्ता विषयमा आरोपकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। घटनाको प्रमाण सङ्कलन, सम्बन्धित पक्षको भनाइ, निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही नै न्यायपूर्ण उपाय हुन्। कुनै व्यक्तिले गरेको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण धर्म वा समुदायलाई दोषी ठहर्याउँदा समाजमा अविश्वास र द्वन्द्व बढ्ने जोखिम रहन्छ।
नेपालको मौलिक पहिचानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हिन्दु समुदायको मात्र होइन। बौद्ध धर्मावलम्बीले आफ्नो विहार, गुम्बा, चैत्य र परम्पराको संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ। किराँत समुदायले मुन्धुम, भाषा, संस्कार र ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ। हिन्दु समुदायले मठमन्दिर, तीर्थस्थल, धार्मिक ग्रन्थ र संस्कारको संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ। अन्य धार्मिक समुदायले पनि आफ्नो आस्था र परम्परा स्वतन्त्र रूपमा अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ। एउटा समुदायको अधिकार सुरक्षित हुँदा अर्को समुदायको अधिकार खोसिनु हुँदैन। यही समानताको आधारले मात्र धार्मिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन सक्छ।
संस्कृतिको संरक्षण केवल नाराबाट सम्भव हुँदैन। विद्यालयमा स्थानीय इतिहास र सांस्कृतिक सम्पदाबारे अध्ययन, लोपोन्मुख भाषा तथा लिपिको अभिलेखीकरण, परम्परागत कला र वास्तुकलाको संरक्षण, धार्मिक स्थलको उचित व्यवस्थापन र नयाँ पुस्तामा सांस्कृतिक चेतनाको विकास आवश्यक छ। धार्मिक संस्थाहरूले पनि आफ्नो सम्पदाको संरक्षणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा र मानवीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कुनै पनि धर्मको प्रचार आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा वा विपद्बाट पीडित मानिसको बाध्यताको फाइदा उठाएर गरिनु हुँदैन। त्यस्तै, धर्म परिवर्तन गर्ने व्यक्तिलाई धम्की दिने, अपमान गर्ने वा हिंसाको भय देखाउने प्रवृत्ति पनि अस्वीकार्य छ।
राष्ट्रिय पहिचानको विषयमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि दलले धर्म र संस्कृतिलाई केवल चुनावी लाभको साधन बनाउनु हुँदैन। धार्मिक आस्था भएका नागरिकका भावना सुन्नु, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु र सबै समुदायबीच विश्वास कायम गर्नु राज्य तथा राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व हो। धार्मिक विषयमा उठेका विवादलाई निष्पक्ष रूपमा सम्बोधन नगर्दा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। त्यसैले सरकारले कानुनको समान कार्यान्वयन, धार्मिक स्थलको सुरक्षा र सबै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
नेपालको सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणका लागि नागरिक समाज, धार्मिक नेतृत्व, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलबीच जिम्मेवार संवाद आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट आरोप, घृणात्मक अभिव्यक्ति र समुदायबीच वैमनस्य फैलाउने सामग्रीले समस्या समाधान गर्दैन। बरु तथ्यमा आधारित बहस, ऐतिहासिक चेतना र पारस्परिक सम्मानले समाजलाई सही दिशामा लैजान्छ। आफ्नो धर्मप्रति आस्था राख्नु र त्यसको संरक्षणका लागि आवाज उठाउनु नागरिकको अधिकार हो; तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्को नागरिकको सम्मान र स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनु हुँदैन।
नेपालको भविष्य आफ्नो सांस्कृतिक जरा जोगाउँदै आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात् गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर छ। इतिहासको सम्मान गर्नु भनेको वर्तमानलाई अस्वीकार गर्नु होइन, न त नयाँ विचार स्वीकार गर्नु भनेको आफ्नो परम्परा त्याग्नु हो। राष्ट्रको पहिचान बलियो तब हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो इतिहासप्रति गर्व गर्न सक्छन्, आफ्नो आस्था स्वतन्त्र रूपमा अभ्यास गर्न सक्छन् र फरक आस्था राख्ने नागरिकसँग पनि सम्मानपूर्वक सहअस्तित्व कायम गर्न सक्छन्।
नेपालको सांस्कृतिक आत्मा जोगाउने अभियान कसैविरुद्ध घृणा फैलाउने अभियान बन्नु हुँदैन। यो आफ्ना भाषा, परम्परा, धार्मिक सम्पदा र ऐतिहासिक चेतनाको संरक्षण गर्ने साझा राष्ट्रिय अभियान बन्नुपर्छ। धर्म, संस्कृति र पहिचानका विषयमा असहमति हुन सक्छ; तर असहमतिलाई हिंसा, घृणा वा सामुदायिक द्वन्द्वमा परिणत हुन दिनु हुँदैन। सांस्कृतिक चेतना, न्यायपूर्ण शासन र पारस्परिक सम्मान नै नेपालको विविधतायुक्त समाजलाई बलियो बनाउने आधार हुन्।
दामोदर उपाध्याय
